रुद्रप्रयाग के बंजर खेतों में महकी चाय की खुशबू।
महिलाओं के लिए खुली समृद्धि की राह, थमेगा पलायन।
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर होती खेती और लगातार बढ़ते पलायन की गंभीर चुनौती के बीच रुद्रप्रयाग जनपद से उम्मीद की एक सुखद व हरी-भरी तस्वीर सामने आई है। जिले के विकासखण्ड जखोली, ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड (UTDB) द्वारा चाय बागान तैयार करने की अनूठी पहल रंग लाने लगी है। यह परियोजना स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोल रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में बड़ा गुणात्मक सुधार देखा जा रहा है। रणनीतिक योजना के तहत चाय विकास बोर्ड ने अकेले जखोली ब्लॉक के ललूड़ी, पूजारगांव, कंपनियां, पोंठी और लौंगा जैसे कई गांवों की करीब 70 हेक्टेयर बंजर भूमि को चाय बागानों में तब्दील कर दिया है और इस रकबे का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
उत्तराखंड में चाय उत्पादन का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1843 में कैप्टन हडलसन द्वारा पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। इसके बाद 1844 में देहरादून के कोलागीर में विशाल सरकारी चाय बागान स्थापित किया गया। बदलते वक्त के साथ सिमटती इस अनमोल विरासत को सहेजने और पहाड़ों में स्वरोजगार की नई राह बनाने के उद्देश्य से फरवरी 2004 में 'उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड' का गठन किया गया। बोर्ड के स्थानीय पर्यवेक्षक कुशाल सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में अकेले जखोली क्षेत्र में ही लगभग 350 महिलाओं को चाय बागानों में सीधा और सतत आजीविका का माध्यम मिला हुआ है। इन बागानों से सालाना लगभग 7,000 किलोग्राम हरी चायपत्ती का उत्पादन हो रहा है, जिसमें पौधों की उम्र बढ़ने के साथ ही उत्पादन और गुणवत्ता में भारी इजाफा होना निश्चित है।
कंपनियां गांव की स्थानीय निवासी संतोषी देवी ने इस मुहिम को पहाड़ के लिए वरदान बताते हुए कहा, "पलायन की मार से हमारे गांव खाली हो रहे थे और उपजाऊ जमीनें झाड़ियों में तब्दील होकर बंजर हो रही थीं। लेकिन अब ये खेत चाय की हरी पत्तियों से लहलहा रहे हैं। जब हमें घर के पास ही बेहतर आजीविका मिल रही है, तो लोग शहरों की तरफ रुख क्यों करेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि इस हरियाली को देखकर पलायन कर चुके लोग एक दिन अपने वतन वापस जरूर लौटेंगे।" स्पष्ट है कि चाय विकास बोर्ड की यह महत्वाकांक्षी पहल न केवल बंजर धरती का सीना हरा कर रही है, बल्कि 'रिवर्स पलायन' और 'महिला सशक्तिकरण' की दिशा में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है।
