उत्तराखण्ड में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास।
13 जनपदों में 13 नोडल की तैनाती, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के समयबद्ध संचालन के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता, अनुश्रवण तथा प्रबंधन में सुधार लाना रहेगा प्राथमिकता।
देहरादून :- उत्तराखंड शासन द्वारा एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के सभी 13 जनपदों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस आदेश को विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक अभिषेक रूहेला द्वारा जारी किया गया। इस आदेश का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के समयबद्ध संचालन के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता, अनुश्रवण तथा प्रबंधन में सुधार लाना है।
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जारी इस निर्देश में प्रत्येक जनपद के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ये अधिकारी विद्यालयों का भौतिक रूप से निरीक्षण करेंगे और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देंगे।
नोडल अधिकारियों की सूची
जनपद नामित नोडल अधिकारी पदनाम-
1- पिथौरागढ़, बन्दना गर्त्याल निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण.
2 – अल्मोड़ा, कुलदीप गैरोला संयुक्त निदेशक, एम.डी.एम.
3 – चम्पावत, शैलेन्द्र चौहान उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा.
4 – बागेश्वर , आनन्द भारद्वाज संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा.
5- ऊधमसिंह नगर, विनोद सेमल्टी सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद्.
6 – नैनीताल, गजेन्द्र सिंह सोन अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल.
7 – उत्तरकाशी, जे.पी. काला उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा.
8 – रुद्रप्रयाग, अजय नौडियाल निदेशक, माध्यमिक शिक्षा.
9 – पौड़ी, कंचन देवराड़ी अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल.
10- देहरादून, पदमेन्द्र सकलानी अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा.
11- टिहरी, मुकुल कुमार सती निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय.
12 – चमोली, कमला बडवाल संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा.
13 – हरिद्वार, बृजमोहन सिंह रावत अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद्।
यह सभी अधिकारी दिनांक 7 जून से 10 जून के बीच अपने-अपने जनपदों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे क्लस्टर विद्यालयों की समग्र समीक्षा करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेंगे.इसके अतिरिक्त भविष्य की कार्ययोजना का भी उल्लेख किया जाएगा। सभी नोडल अधिकारियों को यह रिपोर्ट 11 जून 2025 तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवानी होगी।
