उत्तराखण्ड में धामी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, आज इन बड़े फैसले पर लगी मुहर।
धानी कैबिनेट की बैठक मे 20 मामले आएं हैं ये महत्वपूर्ण फैसले किए गए कैबिनेट मे-
सचिवालय प्रशासन के मामले मे सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली क़ो लेकर संसोधन किया गया हैं।
गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा। अभी तक यह निर्णय सरकार लेती थी जिसके नियम पेचीदा होने चलते बहुत लम्बा समय लगता था।
उधमसिंहनगर की पांच सड़के उद्योग विकास विभाग रखरखाव कर रहा था जिसे अब लोक निर्माण विभाग क़ो रखरखाव हेतु हस्ताँतरित किया गया है।
रुड़की में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा।
परिवहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटरयान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट
निःशक्त जनों के लिए स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान जमीन खरीदने के लिए दिया गया है इस सुविधा का लाभ केवल 2 बार ही ले सकते हैं।
उत्तराखंड के 20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा
उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने पर धामी सरकार का फोकस, शुरु होगी लॉजिस्टिक पॉलिसी कैबिनेट मे लोजिस्टिक पालिसी लाई गई ware हॉउस के निर्माण क़ो लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं क़ो लेकर नीति आई
रेलवे विभाग की जमीनों में आड़े आने वाले नियमों में संसोधन कर लिया गया है अब रेलवे विभाग की जमीनों में जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे
ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति हुई प्रख्यापित
पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब INI संस्था जागेश्वर और महासू देवता के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
विधानसभा का सत्रअवसन की अनुमति दे दी गई है।
धामी कैबिनेट के मुख्य बिंदु-
– उत्तराखंड में कैदियों को पेरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।
– सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी।
– पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
– औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
– उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
– नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
– विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
– राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
– सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
– केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
