राष्ट्रीय लोक अदालत में 86 मामलों का निस्तारण।
₹64.93 लाख की समझौता राशि हुई वसूल।
रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जनपद न्यायालय रुद्रप्रयाग और बाह्य न्यायालय ऊखीमठ में 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का भव्य आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती नीना अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
लोक अदालत की सफलता की जानकारी देते हुए सचिव (सिविल जज सी.डी.) श्रीमती पायल सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत कुल 86 वादों का निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹64,93,906 की भारी-भरकम समझौता राशि वसूल की गई। इसमें बैंकों से संबंधित प्री-लिटिगेशन के 23 मामले भी शामिल थे, जिनमें ₹18,97,248 का समझौता हुआ।
न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तीन अलग-अलग पीठों का गठन किया गया था:
पीठ संख्या-01: जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीना अग्रवाल एवं अधिवक्ता सूरत सिंह बिष्ट की पीठ ने 07 वादों का निस्तारण कर ₹16.82 लाख की वसूली की।
पीठ संख्या-02: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार एवं अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह नेगी की पीठ ने सर्वाधिक 41 मामलों का निपटारा करते हुए ₹27.06 लाख से अधिक की राशि वसूल की।
पीठ संख्या-03: ऊखीमठ न्यायालय में सिविल जज (जू.डी.) श्री सन्तोष पच्छिमी एवं अधिवक्ता राजेन्द्र देव भट्ट की पीठ ने 15 वादों का निस्तारण कर ₹2.08 लाख का समझौता कराया।
इस आयोजन को सफल बनाने में आरटीओ धर्मेन्द्र बिष्ट, पुलिस विभाग, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और न्यायालय स्टाफ सहित वरिष्ठ सहायक कमलेश नेगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को न केवल सस्ता और सुलभ न्याय मिला, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों का भी सुखद अंत हुआ।
