जल जीवन मिशन में अनियमिताओं का आरोप

जल जीवन मिशन योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप,
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 हिमालय की आवाज/न्यूज पोर्टल

जल जीवन मिशन में  अनियमितताओं को लेकर ‌कमलेश उनियाल ने  मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र,  शीघ्र कार्रवाई के निर्देश।

रुद्रप्रयाग विधान क्षेत्र मे जल जीवन‌‌ मिशन मे हैं भारी अनियमितताएं।

योजनाओं पर करोड़ो खर्च  होने के बावजूद भी ग्रामीणो को‌ रही है भारी पेयजल‌  संकट।

जखोली/  विधानसभा रुद्रप्रयाग क्षेत्र की ग्राम सभाओं में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और पेयजल संकट की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री कमलेश उनियाल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया।

 उनियाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बीते कुछ महीनों के दौरान क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह सामने आया कि कई ग्राम सभाएं भीषण पेयजल संकट से जूझ रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत कई योजनाएं या तो अधूरी हैं, या फिर केवल कागज़ों तक सीमित हैं। इससे न केवल ग्रामीणों को असुविधा हो रही है, बल्कि सरकारी धन का दुरुपयोग भी सामने आ रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि संबंधित विभागों को कई बार सूचित किए जाने के बावजूद आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने 30 से अधिक ग्रामों की सूची भी सौंपी, जिनमें जवाड़ी, दरमोला, हडेतीखाल, लोली, ग्वाड़, मूसाडुंग, डोभा, सारी, सिन्द्रवाणी, चन्दी, जैन्ती, बरसिर, चौंरा, डुगंरी, छत्तोड़ा, बैरागणा, कठैतगांव, गोर्ती, भुनका, रतूड़ा, लुठियाग, कोटी, बणसौं, किरोड़ा, सिद्धसौड़, तैला सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं, जहां जलापूर्ति की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

श्री उनियाल ने मांग की कि रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए समस्त कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई हो और शीघ्र ही इन क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा त्वरित जांच और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह पहल जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे रुद्रप्रयाग विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों को शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद हैं

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