प्रवर्त्तन निदेशालय ने वन विभाग से मांगा कैंपा से जुड़ा ब्योरा

 

 प्रवर्त्तन निदेशालय ने वन विभाग से मांगा कैंपा से जुड़ा ब्योरा, वन विभाग में मची खलबली, जवाब तैयार करने में जुटे अधिकारी। 

 सूत्रों के अनुसार अब ईडी ने कैंपा से जुड़ी जानकारी मांगी है। कैंपा से जुडे  ब्योरे के लिए एक पत्र वन विभाग के पास पहुंचा। सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है।

  वनारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण (कैंपा) से जुड़ी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने वन विभाग से मांगी है।  कैंपा के अंतर्गत पिछले वित्त वर्षों में हुए भौतिक वित्तीय समेत अन्य बिंदु भी शामिल किये गए हैं। केम्पा की सूचना ईडी द्वारा मांगे जाने के बाद वन महकमे में अंदरखाने खलबली मची हुई है। अधिकारी भी जवाब तैयार करने में जुटे हैं। देखना यह है की कैम्पा के जिन्न कितने को आसमान के तारे दिखाता है।  अमूमन क्षतिपूर्ति में विभाग कितना काम करता है यह जांच योग्य विषय है। 

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में गड़बड़ी का मामला राजनीति के गलियारों सहित आम आदमी के लिए चर्चा का विषय बन गया था। जब से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में गड़बड़ी का मामला सामने आया, इसके बाद से ही केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले की छानबीन कर रही हैं। ईडी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज मामले में वन विभाग के कई अधिकारियों के आवास पर छापा मारा था, कुछ के यहां नकदी और पीली धातु मिली थी। इस प्रकरण पर जांच जारी है।

पोखरों रेंज मामले में सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब ईडी ने कैंपा से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। सूचना चाहने के बाबत एक पत्र वन विभाग के पास पहुंचा है जिसमें  ईडी ने कैंपा के तहत बीते कई सालों के बजट की जानकारी मांगी है। बजट आवंटन और बजट कहां-कहां पर खर्च हुआ, पूरा ब्योरा तलब किया गया है। कैंपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन-कौन रहे, किस-किस अवधि में रहे, इसकी भीजानकारी मांगी है। कैंपा के सीईओ व प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने ईडी का पत्र मिलने की पुष्टि की है।

वन महकमें को मिले पत्र में नया मामला या पाखरो से जुड़े तार?

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो जानकारी मांगी है, उसका संबंध पाखरो मामले से है या फिर कैंपा मद को लेकर नई पड़ताल , यह सवाल वन महकमें में चौतरफा हलचल मचाये है। 

 कैंपा मद क्या है- 

वन भूमि हस्तांतरण के समय प्रयोक्ता विभाग वन भूमि की नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि जमा को करता है। यह राशि केंद्र से राज्य को कैंपा मद के माध्यम से मिलती है। इस राशि से क्षतिपूरक वनीकरण,  मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के कार्य किये जाते हैं। विश्वस्त जानकारी के अनुसार एक दौर में कैंपा से हुए आवंटन को लेकर मानकों का पालन नहीं किया गया है। जो कि जांच के दायरे में आया है देखते हैं आखिर मामला क्या है जांच के बाद ही पता चलेगा।