उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी की 13 बड़ी घोषणाएं।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय।
गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर से प्रदेशवासियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों को आर्थिक राहत, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन तथा बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मानदेय में बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी।
राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के 26 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के अनेक पड़ाव पार किए हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए अभी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
राज्य स्थापना दिवस पर CM धामी की 13 प्रमुख घोषणाएं
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित जनकल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों में विभिन्न वर्गों को राहत देने के साथ ही प्रदेश के बुनियादी विकास को गति देने पर जोर दिया गया है।
1. आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही इन कर्मियों के लिए इसे महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।
2. लखपति दीदियों को स्वरोजगार प्रोत्साहन: प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
3. वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी और अन्य महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच यह घोषणा महत्वपूर्ण है।
4. प्रत्येक जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक जनपद में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अध्ययन की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
5. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की पहल: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
6. प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए निवेश प्रक्रिया सरल: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, ताकि वे अपने गृह प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय और स्वरोजगार की संभावनाओं को विकसित कर सकें।
7. घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
8. बिजली बिल के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को विलंब से बिजली बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने की घोषणा की गई है।
9. लोक संस्कृति के दो महान व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकगीत और लोकभाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
10. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: प्रदेश के विद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान को बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां देगी।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े उन मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं। राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा के बीच इस घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
26 वर्षों में 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। प्रदेश का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के प्रमुख निर्णयों में शामिल करते हुए उन्होंने इन्हें राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार मिला है।
उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं से मजबूत होगी कनेक्टिविटी-
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी, पर्यटन और तीर्थाटन को नई दिशा देंगी।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किए जाने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में विकास का दावा-
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने की बात भी कही।
शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
सैनिकों, खिलाड़ियों और प्रतिभाओं का सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया।
उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों द्वारा 103 पदक जीतने को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।
समारोह में राज्य आंदोलनकारियों, लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों, कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मान मिला।
राज्य स्थापना दिवस पर घोषित इन फैसलों से महिला कर्मियों, किसानों, युवाओं, राज्य आंदोलनकारियों और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ धरातल तक कितनी तेजी और प्रभावशीलता से पहुंचता है, इस पर प्रदेशवासियों की नजर रहेगी।
