गरीब काश्तकारों से अवैध वसूली और फर्जीवाड़े के आरोप में पटवारी जयलाल शर्मा सस्पेंड।
ग्रामीणों ने सबूत के तौर पर सौंपी थी ऑडियो रिकॉर्डिंग। क्या डिजिटल सिस्टम ही बनेगा भ्रष्टाचार का स्थायी समाधान?
देहरादून। जनपद के लाखामंडल क्षेत्र से भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध वसूली और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के घेरे में आए राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) जयलाल शर्मा को जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें तहसील कालसी स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
यह कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए एक शपथपत्र और शिकायती पत्र के आधार पर की गई है। शिकायत के साथ साक्ष्य के रूप में एक पेनड्राइव भी संलग्न की गई थी, जिसमें अवैध लेनदेन के ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी जयलाल शर्मा तैनाती के बाद से ही छोटे-बड़े सरकारी दस्तावेज तैयार करने, फर्जी विक्रय पत्र बनाने और दाखिल-खारिज जैसे कार्यों के नाम पर किसानों व काश्तकारों का शोषण कर रहे थे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोगों से नकद और ऑनलाइन माध्यम से अवैध धनराशि की मांग की जा रही थी।
जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के पाए गए। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटवारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जिलाधिकारी की इस त्वरित कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
लगातार सामने आ रहे घूसखोरी के मामले एक बड़े नीतिगत सवाल को जन्म देते हैं। हालांकि जिलाधिकारी सविन बंसल की जीरो टॉलरेंस की नीति सराहनीय है, लेकिन जनता के बीच यह चर्चा आम है कि आखिर सरकार ऐसा पारदर्शी सिस्टम क्यों नहीं बनाती जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न रहे?
जब तक तहसील और राजस्व जैसे विभागों में मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) कम नहीं किया जाएगा और प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और 'फेसलेस' नहीं बनाया जाएगा, तब तक गरीब ग्रामीणों का शोषण रुकना चुनौतीपूर्ण है। केवल कार्रवाई से डर तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र के लिए तकनीकी सुधार और सख्त निगरानी तंत्र की दरकार है।
