खुली आँखों से की जा रही चोरी

 

डीजल चोरी का 'वायरल' वीडियो! परिवहन निगम पर उठे गंभीर सवाल, हरिद्वार में बड़े रैकेट का खुलासा।

यह सनसनीखेज मामला सरकारी संपत्ति को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

हरिद्वार: उत्तराखंड परिवहन निगम में लंबे समय से चल रहे डीजल चोरी के संगठित रैकेट का पर्दाफाश एक वायरल वीडियो ने कर दिया है। 5 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने उन "खुली आँखों से की जा रही चोरी" की पुष्टि कर दी है, जिसके बारे में सूत्र लगातार जानकारी देते रहे हैं। यह सनसनीखेज मामला सरकारी संपत्ति को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यूं होता था सुनसान रास्तों पर खेल

हरिद्वार क्षेत्र में यह अवैध कारोबार एक संगठित प्रणाली के तहत संचालित हो रहा था। प्राप्त जानकारी और वीडियो के अनुसार, बसों से डीजल निकालकर निजी वाहनों, ट्रकों, मैक्सियों और स्थानीय गैरेजों तक पहुंचाया जा रहा था। इस पूरे खेल में चालक और परिचालक की मिलीभगत स्पष्ट दिखती है।

चोरी का तरीका:

• फर्जी एंट्री: परिवहन रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री डालकर और तय खपत से ज्यादा डीजल दिखाकर कागजों पर हेराफेरी की जाती थी।

• सुनसान जगह पर स्टॉप: रात के समय सुनसान जगहों पर बसों को रोका जाता था।

• ईंधन की निकासी: फिर, बड़ी सावधानी से डीजल को निकालकर ड्रमे में भर लिया जाता था।

स्थानीय निवासियों ने पहले भी देर रात ऐसी संदिग्ध गतिविधियां देखी हैं और अनौपचारिक रूप से इसकी शिकायतें भी की हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते इन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

⚠️ आर्थिक नुकसान और सुरक्षा पर खतरा

यह मामला केवल आर्थिक गबन तक सीमित नहीं है। सरकारी खजाने को चूना लगाने के अलावा, इस तरह की चोरी बस की परिचालन क्षमता और यात्रियों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। जानकारों का कहना है कि डीजल की चोरी की भरपाई के लिए बसों को कई बार कम ईंधन पर चलाया जाता है, जिससे बीच रास्ते में रुकने या तकनीकी खराबी का खतरा हमेशा बना रहता है।

वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बिना अंदरूनी सहयोग के परिवहन व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध लगाना असंभव है। अब देखना यह है कि क्या यह वायरल वीडियो परिवहन निगम की नींद तोड़ पाएगा और जिम्मेदार बड़ी मछलियों पर सख्त कार्रवाई होगी या एक बार फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।