खंडहर बन रहा 'संजीवनी' अस्पताल

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य व्यवस्था,
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खंडहर बन रहा 'संजीवनी' अस्पताल: पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर। 

कुनियाली का अस्पताल अपना भवन होने के बाद भी आज भी किराए के भवन में हो रहा संचालित।

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और पलायन को रोकने के सरकारी दावों की पोल खोलती एक गंभीर तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले के कुनियाली गांव से सामने आई है। मयाली-गुप्तकाशी मोटरमार्ग पर, लाखों की लागत से बना-बनाया अस्पताल भवन पिछले पांच वर्षों से वीरान पड़ा है और अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। विडंबना यह है कि जिस भवन को 30 से अधिक गांवों के लिए 'संजीवनी' बनना था, वह आज खुद 'इलाज' के लिए तरस रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की घोर अनदेखी के चलते यह नया भवन और कर्मचारियों के आवास जंगली झाड़ियों और घास के जंगल में बदल गए हैं, जिसकी वजह से यह परिसर अब मवेशियों और वन्यजीवों का अड्डा बन गया है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ लाखों की सरकारी संपत्ति बर्बाद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुनियाली का अस्पताल आज भी किराए के भवन में संचालित हो रहा है। यह स्थिति न केवल सरकारी धन की बर्बादी है, बल्कि सीधे तौर पर पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली में स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

15 अक्टूबर 2025 को हिमालय की आवाज़ ने यह खबर "कुनियाली में बना अस्पताल खुद ही 'इलाज' के लिए तरसता" शीर्षक से प्रकाशित की थी जिसके बाद 26 अक्टूबर 2025 को इस भवन की साफ सफाई व झाड़ियों का कटान किया गया था पर 45 दिन से अभीतक अस्पताल का संचालन अभी भी निजी भवन में हो रहा है जो सड़क से लगभग 600 मीटर दूर है। ग्रामीण बताते है कि साफ सफाई का कार्य तीसरी बार हो रहा है हर बार उम्मीद बढ़ी पर अंत मे निराशा ही हाथ लगी।

स्थानीय निवासी इस घोर लापरवाही पर भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उनका स्पष्ट आरोप है कि प्रशासन की जिम्मेदारी बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी ने इस महत्वपूर्ण संपत्ति की दुर्गति कर दी है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि रुद्रप्रयाग का स्वास्थ्य विभाग जल्द इस भवन का संज्ञान लेकर अस्पताल को नए भवन में स्थानांतरित नहीं करता है, तो वे आर-पार की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। यह मामला उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है

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