चिट फंड के 'लूटेरे' और सड़कों पर न्याय की जंग।
LUCC घोटाले में CBI जांच से पीड़ितों की उम्मीदें बढ़ीं।
श्रीनगर में धरना-प्रदर्शन जारी।
उत्तराखंड और अन्य राज्यों के हजारों निवेशकों को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी (LUCC) ने एक बड़े चिट फंड घोटाले को अंजाम दिया है। छोटी बचत योजनाओं पर ऊंचे रिटर्न का लालच देकर लोगों को फंसाने वाली इस कंपनी ने करोड़ों रुपये ठगने के बाद अचानक अपने कार्यालय बंद कर दिए, जिससे गरीब, पूर्व सैनिक और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुईं। इस 'LUCC घोटाले' को प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जा रहा है।
पीड़ितों को न्याय दिलाने की लंबी और कठिन लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। लंबे समय से चली आ रही सीबीआई जांच की मांग आखिरकार पूरी हुई है, जिससे हजारों ठगी के शिकार लोगों में न्याय की एक नई उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है, जिसमें 46 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह कदम उन पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी डूबी हुई पूंजी वापस पाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे।
एक ओर जहां सीबीआई जांच शुरू होने से आशा का संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर श्रीनगर समेत कई अन्य क्षेत्रों में पीड़ितों का गुस्सा और आक्रोश अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अपनी रकम वापसी की मांग को लेकर महिलाएं और निवेशक लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पीपलचौरी चौराहे जैसे स्थानों पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रदर्शनकारी सरकार और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और कई बार हाईवे बाधित कर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। उनका यह निरंतर संघर्ष दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, जमीन पर पीड़ितों का दर्द और उनकी मानसिक परेशानी बनी हुई है।
इस पूरे प्रकरण ने न केवल लाखों लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ा है, बल्कि चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसकर जमा पूंजी गंवाने वालों के लिए एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं कि वह इस बहु-राज्यीय घोटाले के बड़े मगरमच्छों का पर्दाफाश कर पीड़ितों को कब तक न्याय दिला पाती है।
