बलात्कार के आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर महिला काग्रेंस का धरना प्रदर्शन।
बलात्कार के आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर महिला काग्रेंस का कोतवाली में धरना प्रदर्शन।
कुछ दिन पहले मीडिया में माध्यम से दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर विधवा महिला के द्वारा नौकरी के नाम पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के की खबरें चली तो लालकुआँ क्षेत्र विरोध व प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ था। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महिला को होटल में ले जाकर एंट्री रजिस्टर खंगाले गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में महिला के आरोप सही पाए गए हैं।
लालकुआं निवासी दुग्ध संघ में कार्यरत महिला कर्मी ने भाजपा नेता मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में मुकेश बोरा और उसके चालक के कमल बेलवाल खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार को हल्द्वानी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान मेंमहिला ने अपने बयान में वही बातें दोहराई हैं जो उसने तहरीर में दर्ज कराई थीं।
मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस महिला को लेकर होटल भी गई थी। होटल के रजिस्टर में महिला के इस होटल में आने की एंट्री मिली है तथा मुकेश बोरा की भी होटल में आने की बात भी सही पाई गई है। ऐसे में मुकेश बोरा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बोरा के खास लोगों से पता चला है कि वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट जा सकता है। इधर सीओ लालकुआं संगीता ने बताया कि 164 के बयान के बाद महिला के साथ होटल जाकर जांच की गई और एंट्री रजिस्टर पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
इस घटना बाद विधवा महिला से बलात्कार के आरोपी नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर काग्रेंस अति उग्र है। आज इसी घटना के प्रतिकार को लेकर महिला काग्रेंस ने कोतवाली गेट पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कोतवाल दिनेश चन्द्र फर्त्याल को ज्ञापन सौंपा। कोतवाल को दिए ज्ञापन में महिला काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नही कि गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
