मिशन एप्पल व अति सघन बागवानी के लंबित भुगतान पर मुख्य सचिव का त्वरित एक्शन: कल से होगा भौतिक सत्यापन।
पर्वतीय कृषक बागवान उद्यम संगठन की 'न्याय यात्रा' के दबाव का असर, सरकार ने किसानों की राज सहायता प्राथमिकता पर जारी करने का लिया फैसला।
देहरादून (उत्तराखंड): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद, उत्तराखंड में सेब उत्पादक किसानों की लंबित राज सहायता के भुगतान का रास्ता खुल गया है। मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने रविवार को ही संबंधित विभागों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और लंबित भुगतान को प्राथमिकता पर जारी करने के लिए सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 से ही भौतिक सत्यापन सहित अन्य आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। यह त्वरित कार्यवाही 'पर्वतीय कृषक बागवान उद्यम संगठन' द्वारा एप्पल और कीवी मिशन के किसानों के भुगतान को लेकर लगातार उठाई जा रही आवाज़ और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित 'न्याय यात्रा' के दबाव के रूप में देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने ली बैठक
मुख्यमंत्री श्री धामी ने उद्यान विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल और वर्ष 2023-24 से संचालित सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान अविलंब करने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि लाभार्थी किसानों को तत्काल राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए सोमवार 27 अक्टूबर से ही भौतिक सत्यापन सहित अन्य प्रक्रिया शुरु की जाएगी।
27 अक्टूबर से शुरू होगा सत्यापन, बजट की नहीं होगी कमी
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को लम्बित राजसहायता की धनराशि जारी करने से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए ₹35.00 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था है और यदि किसानों को राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए और धनराशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था भी की जायेगी।
मुख्य सचिव ने समस्त मुख्य – जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 27.10.2025 से ही मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों के लम्बित राजसहायता के भुगतान के लिए भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
पर्वतीय कृषक बागवान उद्यम संगठन की 'न्याय यात्रा' का दबाव
गौरतलब है कि 'पर्वतीय कृषक बागवान उद्यम संगठन' पिछले काफी समय से, विशेष रूप से 'मिशन एप्पल' और 'कीवी मिशन' के तहत किसानों के लम्बित भुगतान को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था। संगठन ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए 27 अक्टूबर 2025 को व्यापक स्तर पर 'न्याय यात्रा' शुरू करने की घोषणा की थी।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि कई वर्षों से किसानों का लाखों रुपए का अनुदान फंसा हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के इस त्वरित कदम को 'न्याय यात्रा' के दबाव का परिणाम माना जा रहा है, जिसने सरकार को किसानों के हित में तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।
सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध:
सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वह कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मिशन एप्पल तथा सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान शीघ्रता के साथ कराया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया सोमवार से ही प्रारंभ की जा रही है।
