रामरतन पवांर/गढ़वाल ब्यूरो।
केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्था उत्तरी पटरी से सूरज नेगी
सरकार व शासन से नियुक्त नोडल अफसर हुए गायब।
सोनप्रयाग से केदारनाथ तक अव्यवस्थाओं का बोलबाला।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा भले ही सरकार व प्रशासन चार धाम यात्रा व्यवस्था में लाख सुधार व सुविधाएं जुटाने के दावे कर रही हो मगर धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है जहां एक और शासन और प्रशासन द्वारा देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के दावे किए जा रहे हैं वह दावे हवा हवाई ही साबित होते हुए दिख रहे हैं ।
श्री नेगी ने कहा सरकार द्वारा चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर जिस प्रकार ढोल पीटा जा रहा था उसकी पोल आला अफसरों की लापरवाही से खुल जाती है उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा में श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में 15 दिन से अधिक समय गुजर चुका है मगर आज भी प्रशासन के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को सामान्य नहीं किया गया है।
वही शासन स्तर से यात्रा में व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने हेतु एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को नोडल अधिकारी के रूप में भेजा गया था परंतु वह भी टिक नहीं पाए और वापस चले गए। सरकार और शासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्या इसी प्रकार अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं से यात्रा का संचालन किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा यात्रा शुरू होने से पूर्व ही आवासीय टेंटों के नाम पर भारी गड़बड़ियां की गई जिस में सत्ताधारी दल के लोगों को समायोजित करने के लिए सारे नियम कानूनों को दरकिनार किया गया।
उन्होंने कहा केदारनाथ जैसे पवित्र धाम में यदि प्रशासन व सत्ताधारी लोग गड़बड़ी करते हैं तो बहुत ही दुखद बात है। बहुत से बेरोजगारों द्वारा रोजगार के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा में टेंट के लिए लॉटरी के माध्यम से आवेदन किया था और प्रशासन द्वारा लॉटरी से निकले टेंट धारकों को तो दलदल में जगह दी गई और जो सत्ताधारी दल के सिफारिश वाले आवेदक थे उनको मुख्य मुख्य जगह पर स्थान वितरित किए गए। आखिर ऐसा धाम के भीतर कैसे हो पाया बिना प्रशासन के मिलीभगत के बिना ।
उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा घोड़े खच्चर डंडी कंडी वालों से भी जमकर पैसा वसूला गया है जिसको लेकर स्थानीय जनता ने जब यात्रा बंद करने की चेतावनी दी तो तब प्रशासन बैकफुट पर आया । उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यात्रा व्यवस्था में हुऐ घपलों को भी उजागर किया जाएगा और सरकार व प्रशासन की पोल पट्टी को खोला जाएगा।
