धामी की धमक -UKSSSC पेपर लीक मामले जमानत हुई निरस्त।
मुख्यमंत्री धामी के आदेश का असर UKSSSC पेपर लीक मामले में जमानत पाए अधिकारियों की जमानत निरस्त।
भर्ती घोटाले प्रकरण ने सरकार को कई बार बैकफुट पर खेलने को मजबूर किया और धामी ने कमान सम्भालते हुए परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह मामले को संभाला और अनाप शनाप बयान बाजी न हो पर रोक लगायी थी। इस मामले को उत्तराखंड STF से जांच करवाने का फैसला लिया गया।
धड़ाधड़ से हुई गिरप्तारियाँ से जनता में आक्रोश दिखा कि धाँधलीबाज कब से भर्तियों में पैसे का खेल कर रहे हैं और सरकार चेन की नींद सो रखी क्यों इस मामले की सीबीआई जांच नही हो रही। आम जनता भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से करने की मांग पर अड़ी थी। वही दूसरी तरफ STF द्वारा की गई गिरप्तारियाँ ने यह मांग कमजोर कर दी थी क्योंकी अब लगने लगा था कि धांधलियों को करने वाले बेनकाब हो रहे हैं।
इस मामले में मायूसी तब हाथ लगने लगी जब कमजोर पैरवी के चलते धंधलीबाजी करने वाले जमानत पर बाहर आने लगे तो सबको लगने लग गया कि मामले में कमजोर पैरवी के चलते यह सब हो रहा।
आखिर तमाम फजीहत के बाद मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशो के बाद STF ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जिसका परिणाम हुआ कि पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत निरस्त हुई।
प्रभावी पैरवी के चलते उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज की।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या-1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा0द0वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 जिसकी विवेचना उत्तराखण्ड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा की जा रही है।
प्रभावी पैरवी ओर साक्ष्यों को न्यायालय के सामने ससमय रखने पर जनता के गुनाहगार सलाखों के अंदर होंगे।
