रामरतन सिंह पवांर/गढ़वाल ब्यूरो-
शासनादेश होने के बावजूद भी नही किया गया विद्यालय का उच्चीकरण।
शिक्षा विभाग पर उठ रहे है सवालिया निशान।
जखोली- खंडविकास जखोली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पालाकुराली के ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2011 मे गाँव मे स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को हाईस्कूल मे समायोजन की माँग शासन से की थी। जिसका प्रस्ताव शासन को लिखित रुप मे ग्राम पंचायत पालाकुराली के द्वारा भेजा गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर प्रमुख सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उत्तराखंड देहरादून ने पालाकुराली मे जूनियर हाई का उच्चीकरण सहित अध्यापको के पद सृजित किये जाने से समन्धित किये थे।जानकारी के लिए आपको बता दे कि माननीय राज्यपाल की सूची मे अंकित 08 आठ जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल मे उच्चीकरण किया जाना था।
जिसमे एक विद्यालय जखोली के पालाकुराली का भी नाम उच्चीकरण हेतू शासन से अंकित था। लेकिन शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही के चलते लगभग 10 साल बीत जाने के बावजूद भी आज दिन तक पालाकुराली के जूनियर हाईस्कूल का हाई स्कूल मे समायोजन नही हुआ।
यही ही नही बल्कि शासनादेश के अनुसार विद्यालय के लिए पदों को भी सृजित किया गया।
पूर्व प्रधान रजनी देबी व वर्तमान प्रधान कमला देबी बताया कि शासनादेश के बाद स्कूल के समायोजन के समन्ध मे हम कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग से मिले है व लिखित रुप स्कूल को यथाशीघ्र समायोजन करने की माँग की गई, लेकिन शिक्षा विभाग मे बैठे अधिकारियों ने समायोजन से समन्धित कोई कार्यवाही नही की वही ग्रामीणों का ये भी कहना है
कि कही ं शासन ने इस मामले को जानबूझकर तो नही लटका रखा है,या फिर शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा है।
आपको बता दे कि जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों के कहने के मुताबिक कक्षा 6 से और आठवें तक छात्र संख्या 47 है और कक्षा 9 और 10 मे छात्र संख्या 49 है यानी कुल मिलाकर विद्यालय मे छात्र संख्या 96 है।
इतनी छात्र संख्या होने के बावजूद भी अभी तक विद्यालय का उच्चीकरण नही किया गया। शासन से उच्चीकरण का आदेश मिलने के बावजूद भी शिक्षा कुम्भकर्णी नींद मे सोया है।
ग्राम प्रधान कमला देबी, पूर्व प्रधान रजनी देबी, सामाजिक कार्यकर्ता डाक्टर गुलाब सिह राणा, जसपाल सिह राणा, सुभाष राणा, अषाड़ सिह राणा, आदि लोगो ने चैतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने यथाशीघ्र पालाकुराली मे विद्यालय का उच्चीकरण नही किया गया तो ग्रामीणों को मजबूरन आन्दोलन के लिए बाध्य होना पडे़गा।
