UPNL कर्मियों को मिला 'समान कार्य-समान वेतन' का अधिकार

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मुख्यमंत्री धामी का एक और मास्टरस्ट्रोक: UPNL कर्मियों को मिला 'समान कार्य-समान वेतन' का अधिकार

देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के हजारों उपनल (UPNL) कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत उपनल कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने 'समान कार्य के बदले समान वेतन' का शासनादेश जारी कर दिया है। 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल को उनके कार्यकाल की एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।




उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत थे। इस दौरान प्रदेश में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इन कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई ठोस प्रयास धरातल पर नहीं दिख रहा था। मुख्यमंत्री धामी ने कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए न केवल इस जटिल विषय का संज्ञान लिया, बल्कि इसका स्थाई समाधान निकालकर हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। इस निर्णय से विभागों की कार्य दक्षता में सुधार होने के साथ-साथ कर्मचारियों के मनोबल में भी भारी वृद्धि होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल में कड़े और दूरगामी निर्णय लेने के लिए पहचाने जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता (UCC), देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और भू-कानून जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करने के बाद अब उपनल कर्मियों के हित में लिया गया यह फैसला उनकी 'प्रो-एम्प्लॉई' छवि को और मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार पहले दिन से ही कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्य हित में किसी भी जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए वह अतिरिक्त प्रयास करने से पीछे नहीं हटेंगे।

इस शासनादेश के जारी होने से उन हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर है जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय से अल्प वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, "हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन देकर हमने उनके समर्पण का सम्मान किया है।" इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात उपनल कर्मियों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और उनके भविष्य की अनिश्चितता समाप्त होगी।

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