रामरतन पवांर/गढ़वाल ब्यूरो।
उत्तराखंड में 2023 -24 का बजट जनविरोधी कांग्रेस।
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी एवं रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान ने बताया बजट को खोखला।
जल जीवन मिशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के सहारे राज्य सरकार जनता को भ्रमित करने के दिखा रही सपने।
उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड के वार्षिक बजट को सही तरीके से प्रस्तुत न करने पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय रुद्रप्रयाग मैं एक पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी एवं रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुंवर सजवान ने सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है क्योंकि बजट में बहुत से बिंदुओं को छोड़ दिया गया उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व एक ढकोसला किया कि हम जनता व जनप्रतिनिधियों से राय मशवरा कर आगामी बजट को पेश करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिर्फ खानापूर्ति की गई है। जोकि धरातल पर तस्वीर ही कुछ अलग है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पलायन आयोग की रिपोर्ट में 6000 गांव ऐसे हैं आज भी जहां सड़क नहीं है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में 24 घंटे में 230 लोग पर्वतीय इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में चले जा रहे हैं।
राज्य की आमदनी जहां 35 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है वही बजट 77 हजार करोड़ के लगभग प्रस्तुत किया है ऐसे में यह बजटीय घाटा सरकार कैसे पाटेगी उसको कहीं भी नहीं दर्शाया गया।
उन्होंने कहा सच्चाई तो यह है देश में जीएसटी लागू होने के बाद से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जहां उद्योग विभाग को 461 करोड़ का बजट मिला है यह चिंतनीय विषय है उद्योग लगाने के बाद प्रदेश के युवा कितने लाभान्वित हुए हैं। जो उद्योगपति यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रदेश सरकार की ओर से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और वह बदले में प्रदेश के युवाओं को कितना रोजगार दे रहे हैं।
यदि इन उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता तो प्रदेश के युवा आज सड़कों पर नहीं होता कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में 868000 बेरोजगार पंजीकृत है। पिछले वर्ष 121 रोजगार मेले लगाये गए, जिनमें मात्र 2229 लोगों को रोजगार मिला। वही सरकार राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का ढिंढोरा तो पीटती है परंतु विभाग को इस बजट में 302 करोड़ पर का प्रबंधन किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रश्न यह उठता है जितने पैसे का प्रावधान किया गया है क्या उतना धरातल पर खर्च भी होगा तथा मूलभूत संरचना के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है यह किस आधार पर किया गया क्या सरकार द्वारा किसी प्रकार का सर्वे कराया गया वास्तव में सरकार पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार कितनी इच्छुक है यह बजट राज्य के पर्यटन के हिसाब से ना काफी है।
जहां पिछले बजट में नंदा देवी गौरव योजना में सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया था उसको इस बजट में घटाकर 282 करोड़ पर सिमट गया है। कुल मिलाकर इस बजट में इतना ही पता चलता है राज्य सरकार ने राजस्व वृद्धि के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं उत्तराखंड राज्य खनन और आबकारी से हो रही अपनी आमदनी पर निर्भर रहेगा साथी चार धाम यात्रा जो कि राज्य की प्रमुख अर्थ हकीकत है सरकार ने उसमें सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर सिर्फ 10 करोड़ के प्रावधान की व्यवस्था रखी है जो चार धाम वाले जनपदों के साथ बहुत बड़ा मजाक है।
