शिक्षा विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए भर्ती घोटाले की आंच अभी ठंडी नही हुई है रोज नए नए खुलासे ओर नए चेहरों के साथ जिनपर पारदर्शी भर्ती कराने की जिम्मेदारी थी वही खेल करने वाले निकलने के बाद प्रदेश में अशासकीय स्कूलों की भर्ती को लेकर गम्भीरता से काम किया जा रहा है और पारदर्शी विकल्पों को तालशने के लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सरकार के द्वारा पहले निर्णय लिया गया था कि भर्ती के लिए चयन आयोग का गठन किया जाएगा पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई गई किरकिरी ने सरकार को दुबारा मंथन करने पर विवश कर दिया। जिसके चलते अशासकीय विद्यालयों में होने जा रही भर्तियों पर रोक लगाई गई है।
प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में भर्ती में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रहती हैं जिससे चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और भर्ती हो जाती है इस मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग गम्भीर हो गया और अगले आदेश तक अशासकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य ओर शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है। इस सम्बंध में महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस सम्बंध में जल्दी ही लिखित आदेश जारी किए जाएंगे।
पिछले महीने हुई बैठक में सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा महानिदेशक ने मौखिक रूप से भर्ती प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए थे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी ऐसे आदेश जारी किए हैं। कुछ जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल व टिहरी सहित कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रिया रोक दी गयी है जबकि देहरादून ओर हरिद्वार सहित अन्य जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन जिलों के आला अधिकारियों का कहना है कि भर्ती पर रोक सम्बन्धी कोई भी लिखित आदेश प्राप्त नही हुआ है जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सके।
